बैंको में एक जुलाई से बदल जायेगा यह 3 नियम, RTGS से ट्रांसफर पर चार्ज खत्म, डिजिटल फंड ट्रांसफर होगा सस्ता

Photo - google 

News Des :  सरकार द्वारा 1 जुलाई सेे वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत बैंकों से संबंधित तीन नियम में बदलाव होने जा रहे हैं. यह बदलाव के नियम सभी बैंको के आम उपभोक्ताओं के लिए लागू होगा. उनके दैनिक जीवन मे इससे असर पड़ेगा. तो आईए जानते है एक जुलाई से बैंको के क्या तीन नियम में बदलाव होने वाला है...

NEFT व RTGS पर लगने वाला चार्ज होगा समाप्त तो डिजिटल ट्रांसफर होगा जाएगा सस्ता 

 बैंको के उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए आरटीजीएस और एनइएफटी करना पड़ता है.  जिसके लिए चार्ज कटता है. लेकिन 1 जुलाई से यह चार्ज एनईएफटी व आरटीजीएस करने वाले उपभोक्ताओं के खत्म कर दिया जायेगा. 

आरटीजीएस के माध्यम से बड़ी राशि दूसरे बैंक के खाते में तुरंत भेजने की सुविधा होती है. एनइएफटी से दो लाख तक तुरंत ट्रांसफर हो जाता है. सरकार द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस चार्ज को खत्म किया है. गौरतलब है कि एसबीआइ एनइएफटी से पैसे ट्रांसफर के लिए एक से पांच रुपये का शुल्क लेता है. वहीं आरटीजीएस के लिए पांच से 50 रुपये का चार्ज लेता है.

SBI का होम लोन होगा सस्ता 

एसबीआइ एक जुलाई से अपने होम लोन की ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ेगा. अब एसबीआइ होम लोन की ब्याज दर रेपो रेट पर आधारित हो जायेगी. यानी आरबीआइ जब जब अपनी रेपो दर घटायेगी, तो होम लोन की EMI भी सस्ती होगी. RBI की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार तीन बैठकों में रेपो रेट में कुल 0.75 प्रतिशत की कटौती की है. आगे ऐसी कटौती जारी रहती है, तो एसबीआइ का होम लोन भी लगातार सस्ता होगा.
 जीरो बैलेंस खाताधारियों को मिलेगा चेक 
 अगर किसी बैंक में किसी उपभोक्ता के खाते में एक रुपये भी नहीं है या जीरो बैलेंस खाताधारी है तो आपको भी 1 जुलाई से नए नियम के तहत बैंक से चेक मिल सकता है और इसके साथ ही मिलने वाली अन्य सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा. बैंक इसके लिए खाताधारकों को कोई न्यूनतम राशि रखने के लिए नहीं कह सकते है. 

सोर्स - एजेंसी