अधिकारियों ने चार दिनों में मकान को खाली करने का मोहलत ग्रामीणों को दिया है.दरअसल रेल कॉरिडोर विस्तार योजना के तहत डीएफसीसी द्वारा रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा है.दुर्गावती प्रखंड क्षेत्र के बहेरा गांव के लगभग पचासी लोगों की मकान एवं जमीन रेल कारीडोर परियोजना में जा रही है.जिसमें कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि मकान का मुआवजा तो दे दिया गया है.
लेकिन नीव का पैसा एवं कुछ ग्रामीणों के जमीन का पैसा अभी नहीं मिला है तथा गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं बनाया गया है.वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मकान का मुआवजा पांच सौ चौवालीस स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया है जबकि एक हजार स्क्वायर फीट मुआवजा मिलना चाहिए. ग्रामीणों के अनुसार विस्थापितों को मुआवजा राशि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार मिलनी चाहिए. वही डीएफसीसी अधिकारियों का कहना है कि बहेरा गांव के बिस्थापितों का पैसा दे दिया गया है।
जिनका पैसा अगर नहीं मिला है जैसा न्यायालय के निर्देशानुसार उनका पैसा मिल जाएगा.इसी क्रम मे सोमवार को भारी संख्या में फोर्स के साथ पुलिस प्रशासन सहित अधिकारी मकान को खाली कराने बहेरा गांव मे पहुंच गई.जैसे ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी बुलडोजर लगाकर मकान को गिराने लगे.ग्रामीणों ने भारी विरोध सूरू कर दिया. जिससे प्रशासन को पीछे हटना पड़ा.
लेकिन थोड़े ही देर में एसडीएम एवं डीएसपी भी मौके पर पहुंच गए और एक बार फिर ग्रामीणों से वार्ता कर बुलडोजर लगाकर मकान को गिराए जाने की करवाई शुरू की गई. अभी बुलडोजर से चार-पांच मकान ही गिराया गया था कि ग्रामीण भारी विरोध करने लगे और देखते ही देखते पथराव शुरु हो गया जिससे एक बार फिर वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जिससे पुलिस प्रशासन को पुनः मकान गिराने की कार्रवाई बंद कर देनी पड़ी.
